खाड़ी देशों में भी है पीएफआई के हज़ारों सक्रिय सदस्य, चंदा जुटाने का करते है काम

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, pfi supporters in gulf countries): केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने के एक महत्वपूर्ण कदम के साथ, संगठन के कार्यालयों और आवासों पर तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों को जब्त कर लिया है.

जांच में शामिल एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि इसके पदाधिकारियों ने खुलासा किया कि संगठन के “खाड़ी देशों में हजारों सक्रिय सदस्य” हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों को प्राप्त इनपुट के अनुसार, “पीएफआई एक सुव्यवस्थित और संरचित तरीके से विदेशों से पर्याप्त धन जुटा रहा है और एकत्र कर रहा है।”

विदेशों में धन जुटाने का पता चला

केंद्रीय एजेंसियों को यह भी पता चला कि “पीएफआई विदेशों में धन जुटा रहा था और गुप्त और अवैध चैनलों के माध्यम से भारत में उनका हस्तांतरण कर रहा था”। एक संगठन के रूप में, पीएफआई ने कहा है कि यह उनकी “अपनी गतिविधियों के लिए विदेशी धन स्वीकार नहीं करने की स्थापित नीति है।”

हालांकि, विदेश में पीएफआई द्वारा धन एकत्र करने और भारत में उनके अवैध प्रेषण के तथ्य को भी पीएफआई के एक आरोपी केए रऊफ शेरिफ ने ईडी के समक्ष दर्ज अपने बयानों में पुष्टि की थी। हालांकि, ये विदेशी फंड पीएफआई के बैंक खातों में परिलक्षित नहीं होते हैं।

ईडी के एक रिमांड कॉपी के अनुसार, यह “स्पष्ट है कि पीएफआई द्वारा विदेशों में एकत्र किए गए धन को सदस्यों, कार्यकर्ताओं, पीएफआई / सीएफआई के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित संगठनों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।”

एफसीआरए का उल्लंघन

इस कॉपी के अनुसार “विदेशों से प्राप्त धन को सरकारी अधिकारियों से छुपाया जाता है और विदेशों में धन के संग्रह के लिए वैधानिक अनुपालन और भारत में उनका प्रेषण पीएफआई और उसके संबंधित संगठनों द्वारा नहीं किया गया है क्योंकि वे विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 1976 के तहत पंजीकृत नहीं हैं।”

अदालत में दिए गई एक दस्तावेज़ के अनुसार “पिछले कई वर्षों में पीएफआई पदाधिकारियों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश के एक भाग के रूप में, पीएफआई और संबंधित संस्थाओं द्वारा देश और विदेश से संदिग्ध धन जुटाया गया है और गुप्त तरीके से भारत के बैंक खातों में जमा किया गया।”

लगातार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे

जांचकर्ताओं को यह भी जानकारी मिली कि “इन फंडों को आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराध के एक हिस्से के रूप में उठाया गया है। इस प्रकार पीएफआई द्वारा जुटाई गई या एकत्र की गई धनराशि अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे उन्होंने अपने कई बैंक खातों के साथ-साथ उन लोगों के माध्यम से रखा,उनके सदस्य और हमदर्द ने रखा और एकीकृत किया है।”

इस प्रकार पीएफआई और उससे संबंधित संस्थाएं वर्षों से मनी लॉन्ड्रिंग के निरंतर अपराध में शामिल रही हैं। पीएफआई के कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग नमाजियों से चंदा लेने के लिए आस-पास के इलाकों की मस्जिदों में जाते थे।

एजेंसियों के सूत्रों ने कहा कि “वे रमज़ान या रमज़ान के दौरान भी चंदा इकट्ठा करते थे, पीएफआई द्वारा जमा किए गए नकद दान के विवरण वाली सूची में, अधिकांश दान उन दिनों के लिए थे जो रमज़ान की अवधि के दौरान नहीं किए गए थे।”

नगद में दिया जाता था धन

पीएफआई की दिल्ली राज्य इकाई के कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत की एक और रिमांड कॉपी क़े अनुसार “पीएफआई सदस्य मस्जिद के संबंधित इमाम को एकत्र की गई कुल राशि की रसीद जारी करते थे और विशेष राज्य में पदाधिकारियों के पास जमा करते थे।” हालांकि, जांच के दौरान, बाद के चरण में, “फर्जी” नकद दान की प्रकृति का पता चला था। फर्जी नकद दान और बैंक हस्तांतरण की जांच के दौरान, एजेंसियों को भी पता चला कि विभिन्न दान के संबंध में पूर्ण विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था।”

ईडी ने अब्दुल मुकीत के खिलाफ अपनी जांच में पाया कि “उदाहरण के लिए, दाता का नाम और पता खाली या अधूरा था जिससे दाताओं का पता लगाना और उनके योगदान को सत्यापित करना मुश्किल हो गया। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत अपने (मुकीत) बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान, उसने कहा कि वे (पीएफआई से जुड़े व्यक्ति) नमाजियों से चंदा लेने के लिए आस-पास के इलाकों में मस्जिदों में जाते थे।”

खास इलाकों पर था ध्यान

एजेंसियों को विशेष कॉलोनियों के कई निवासियों के संबंध में साझा किए गए पूर्ण विवरण भी मिले। इसके अनुसार “कई ऐसे व्यक्तियों के बयान दाताओं की क्रेडिट योग्यता और पहचान और लेनदेन की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए दर्ज किए गए थे। व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से पीएफआई या एसडीपीआई के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया और कहा कि उन्होंने न तो पीएफआई को कोई दान किया है और न ही उनके पास वित्तीय ऐसा करने की क्षमता है।”

इसी तरह, कुछ पीएफआई बैंक खातों के संबंध में जांच से पता चला है कि कई बैंक हस्तांतरणों से पहले, कथित सहानुभूति रखने वालों के बैंक खातों में समान राशि नकद जमा की गई थी ताकि पीएफआई के खातों में प्राप्त धन को वैध हस्तांतरण के रूप में दिखाया जा सके।

एक अन्य आरोपी की रिमांड कॉपी कि अनुसार “इन व्यक्तियों के सत्यापन से पता चला कि उनकी वित्तीय स्थिति इस तरह के योगदान को उचित नहीं ठहराती थी। उनमें से कई को अपने खातों में जमा धन के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उनके वितरण पर उनका कोई नियंत्रण था।”

फर्जी लेन-देन का आरोप 

जांच से पता चला कि ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल स्थानीय पीएफआई नेताओं द्वारा किया गया था और उसके तुरंत बाद उन बैंक खातों में नकद जमा कर दिया गया था, उनके खातों से समान राशि उसी बैंक में रखे गए पीएफआई के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। “यह पीएफआई के खातों में बैंक जमा की वास्तविकता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।”

इसलिए, जांच में पाया गया कि “नकद जमा और बैंक हस्तांतरण वास्तविक लेनदेन नहीं हैं” और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों से जुटाई गई बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध के रूप में पेश करने के लिए पीएफआई द्वारा प्रभावित किया गया है।”

आज ही लगा है प्रतिबन्ध

एनआईए, ईडी और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से और साथ ही अलग-अलग छापों में दो अलग-अलग मौकों पर भारत भर में सौ से अधिक पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद, और केंद्र सरकार ने नए कदम में पीएफआई, उसके सहयोगियों और सहयोगियों के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा की। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पांच साल की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से इंकार प्रतिबन्ध लगाया गया है.

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार देर रात जारी एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की, जिसमें पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित किया गया.

पीएफआई के साथ-साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) सहित इसके मोर्चों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल पर प्रतिबन्ध लगाया गया है.