इंडिया न्यूज, Punjab News। Reservation For Law Officers : जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तभी से सरकार की ओर से शिक्षा, सुरक्षा व स्वास्थ्य आदि कई मामलों में किए गए बदलाव और सुधार को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। वहीं अब भगवंत मान की सरकार लॉ-अफसरों की नियुक्ति में आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई है। वहीं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मान सरकार पर तंज कसा है।
केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने सीएम भगवंत मान और पंजाब सरकार के हाई कोर्ट जाने की खबर को ट्वीट किया है। विजय सांपला ने सीएम मान की उस फोटो को ट्वीट किया, जिसमें उनके पीछे डा. अंबेडकर की फोटो लगी है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ डाक्टर अंबेडकर की फोटो लगाने से उनका सम्मान नहीं हो सकता, इसके लिए इच्छाशक्ति की भी जरूरत है। केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पंजाब में कानूनी अफसरों के संवैधानिक आरक्षण के हक में दिए गए फैसले के विरुद्ध पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में जा कर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है।
केंद्रीय एससी आयोग ने पंजाब सरकार को आदेश दिए थे कि अधिवक्ता जनरल आफिस में कानूनी अफसरों की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर अधिवक्ता जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने कहा था कि इसमें कानूनी अफसर की एफिशिएंसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कानूनी अफसरों की नियुक्ति में आरक्षण की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। वहीं, अब ये मामला हाई कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा है, जिसको लेकर भाजपा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है।
वहीं अब विधानसभा को लेकर भी पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच विवाद शुरू हो गया है। पंजाब सरकार में मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में विधानसभा की बिल्डिंग नहीं बनने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार चाहे तो पंचकूला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में विधानसभा भवन बना ले। उन्होंने एक बार फिर कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा।
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