PM Security Lapse Case भारतीय किसान संघ (क्रांतिकारी) ने ली जिम्मेदारी

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:

PM Security Lapse Case पंजाब के फिरोजपुर जाते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने की जिम्मेदारी Indian Farmers Association (Revolutionary)  के सदस्यों ने ली है। फिरोजपुर जिले के पियारेना गांव में इस संगठन के सदस्यों ने पीएम को काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया जिसके कारण पीएम को अपना कार्यक्रम रद कर रास्ते से ही लौटना पड़ा।

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किसानों के एक समूह ने पियारेना गांव के पास फ्लाईओवर पर लगाया था जाम (PM Security Lapse Case)

पियारेना गांव के पास किसानों के एक समूह ने फ्लाईओवर को जाम कर दिया था। इस बीच जब इन किसानों ने वहां घुड़सवारों को आते देखा तो कहा जा रहा है कि हरे और लाल झंडे लिए हुए प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। वे गांव में सुबह साढ़े दस बजे से मार्ग की घेराबंदी कर प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि हरे और लाल झंडे बीकेयू क्रांतिकारी के हैं।

जानिए क्या कहते हैं संगठन के महासचिव बलदेव जीरा(PM Security Lapse Case)

बीकेयू (क्रांतिकारी) के महासचिव बलदेव जीरा ने कहा कि किसानों ने मोदी को उनका रास्ता रोककर सबक सिखाया है। पीएम का काफिला जब घटनास्थल से पीछे हटा तो उसके बलदेव जीरा ने प्रदर्शनकारियों से कहा, उसने तुहाड़े रास्ते विच किल पाए सी, आज तुहादी तकत ने मोदी नु भाजा ता नैतिकता। जीरा ने पीएम को अभिमानी भी कहा।

पहले ही बैठक कर लिया गया था विरोध का निर्णय : अवतार महमा (PM Security Lapse Case)

क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रेस सचिव अवतार महमा ने बताया कि पहले ही पीएम मोदी के पंजाब दौरे का विरोध करने का फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को बरनाला में बैठक हुई थी, जिसमें सात किसान यूनियनों ने हिस्सा लेकर पीएम के दौरे का बड़े पैमाने पर विरोध करने का निर्णय लिया था। प्रत्येक संगठन को गांव में अलग-अलग जगह पर विरोध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

जानिए कौन है बीकेयू क्रांतिकारी संघ (PM Security Lapse Case)

बता दें कि बीकेयू क्रांतिकारी को अति वामपंथी किसान संघ माना जाता है। वर्ष 2009 में यूनियन के अध्यक्ष सुरजीत फूल को कथित तौर पर माओवादी संगठनों से रिश्ते रखने के आरोप में गिरफ्तार कर पांच माह तक जेल में रखा गया था। हालांकि एसकेएम का हिस्सा होने के बावजूद, इस संगठन ने हाल ही में संयुक्त समाज मोर्चा-किसान संघों के राजनीतिक गठन का हिस्सा न बनने का निर्णय लिया था।(PM Security Lapse Case)

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