किसानों की सरकार से बातचीत फिर फेल, मिनी सचिवालय पर लगा टेंट

करनाल। करनाल में किसानों की महापंचायत के बाद किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता विफल हो गई। फिर किसानों ने मिनी सचिवालय का अनिश्चितकाल के लिए घेराव का ऐलान कर दिया। तत्पश्चात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई।

मंगलवार को सुबह से महापंचायत को लेकर किसानों की भारी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। किसी तरह का बवाल न हो, इसलिए सरकार ने 5 जिलों में सभी मोबाइल कंपनियों की इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद कर दी। जिन जिलों में ये सेवाएं बंद की गई उनमें करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और जींद शामिल हैं। जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों सहित सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई। साथ ही स्थानीय अधिकारियों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया।

उधर, करनाल जिला सचिवालय का घेराव करते हुए किसानों ने पक्का मोर्चा जमा लिया है। वहीं खाना, पानी और कपड़े मंगवाए हैं। लंबे संघर्ष की तैयारी है। राकेश टिकैत का कहना है कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा।

समाचर लिखे जाने तक किसान प्रदर्शनकारियों ने करनाल में मिनी सचिवालय के आसपास घेराव किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने गेट पर कब्जा कर लिया है। अब हम आराम करना चाहते हैं, बातचीत के लिए टाइम नहीं है। वह बाद में भी हो सकती है। अभी घेराव शुरू हुआ है, हमारा संकल्प था कि मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। हमने तमाम मुश्किलों के बाद घेराव कर लिया और अब हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम घेराव को सफल करें और उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि कितनी देर बैठना है।

किसानों और सरकार के बीच तीसरी वार्ता भी नाकाम रही। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि मंगलवार रात रात मोर्चा मिनी सेक्रेटेरिएट पर ही लगेगा। टैंट के आॅर्डर हो गए हैं। किसान मांगें पूरी होने तक सेक्रेटेरिएट के बाहर ही धरना देंगे।