सरकार मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ाने पर जल्द करेगी फैसला

80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है मुफ्त

सुधांशु पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है। इससे गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी।

यह एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है। इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है। सचिव ने आगे कहा कि यह सरकारी फैसला हैं। इस पर सरकार फैसला करेगी। वह रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे।

सरकार ने पीएमजीकेएवाई योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ाया था

सरकार ने मार्च में पीएमजीकेएवाई योजना को और छह महीने यानी सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80 हजार करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। इससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इस मामले में सरकार पूरी वस्तु स्थिति का ध्यान रख रही है।

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