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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Cabinet Approves Logistics Policy) : कैबिनेट ने लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान दी गई। उक्त बैठक में तीन निर्णय लिए गए। जिसमें रसद सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए यूलिप, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरूआत करेगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इसका मकसद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करने के साथ ही वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल कराना है।
पीएलआई स्कीम को मिली मंजूरी
इसके साथ ही मंत्रीमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को कारगर बनाने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम लाई गई है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है।
सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए दी गई मंजूरी
कैबिनेट ने इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए यथा संभव कार्यक्रम में संशोधनों को भी मंजूरी दी है। इस दौरान केंन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ मिश्रित अर्धचालक, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों को 50% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ताकि इसका विकास देश में तेजी से हो सकें।
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