इंडिया न्यूज़, Kolkata Electric Buses :
पश्चिम बंगाल के मेयर और परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि आने वाले तीन से चार वर्षों में पश्चिम बंगाल अपने बेड़े में 2,000 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार आने वाले वर्षों में लगभग 3,000 डीजल से चलने वाली बसों को सीएनजी से चलने वाले वाहनों में बदलने की भी योजना बना रही है। (Kolkata Electric Buses)
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कहा कि वर्तमान में, लिथियम बैटरी की सप्लाई की कमी के कारण ऐसी हरी बसों का उत्पादन कम है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करना है, जिससे प्रदूषण के स्तर को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।
Urban transportation will soon become completely electric & old buses are being converted to CNG in full swing.
We are committed to reduce our #carbonfootprint & I urge all citizens to join us in this battle for a better world for our future generations (3/3)— FIRHAD HAKIM (@FirhadHakim) June 5, 2022
मंत्री ने कहा कि “राज्य सरकार डीजल से चलने वाली बसों के बजाय इलेक्ट्रिक बसों को चलाकर अपने कार्बन फूटप्रिंट्स को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। “शहरी परिवहन जल्द ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएगा और पुरानी बसों को पूरे जोरों पर सीएनजी में परिवर्तित किया जा जायेगा। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं सभी नागरिकों से हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए शामिल होने का आग्रह करता हूं।
वर्तमान की बात कि जाये तो पश्चिम बंगाल सरकार की बसों के बेड़े में करीब 80 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो गयी हैं। एक पायलट योजना के एक हिस्से के रूप में, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 30 डीजल से चलने वाली बसों को सीएनजी से चलने वाली बसों में सफलतापूर्वक बदल दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों के अपने बढ़ते बेड़े को चार्ज करने के लिए 76 फैसिलिटीज भी शामिल की हैं।
पश्चिम बंगाल सड़क परिवहन मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक महीने के जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये घोषणाएं कीं है कि “हमने 30 बसों में डीजल इंजनों को सीएनजी में बदल दिया है और ट्रायल रन उत्साहजनक था। अब हम इसे 3,000 बसों तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। सरकार निजी बस ऑपरेटरों से भी इस पहल में शामिल होने की अपील कर रही है।
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