Congress Poll Promise: कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओपीएस को मंजूरी, सीएम सुख्खू ने कहा चुनाव में किए वादें को पूरा किया

शिमला/हिमाचल: कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सुख्खू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को मंजूरी दे दी है। ओपीएस से राज्य में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिन्हें अभी नई पेंशन नीति के तहत पेंशन मिलती थी। हिमाचल चुनाव के दौरान यह कांग्रेस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण वादा था जिसे पहले ही कैबिनेट में मंजूर किया गया है। हिमाचल कैबिनेट पार्टी के चुनाव के वादों के आधार पर और भी दूसरे फैसले लेगी।

इसके अलावा राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के वादे को लागू करने के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए एक कैबिनेट और एक सब कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। सब कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर होंगे।

सुख्खू मंत्रिमंडल ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे को लागू करने के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए एक उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस उप-समिति में स्वास्थ्य मंत्री डॉ (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंदर कुमार और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह होंगे।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कैबिनेट ने कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र को “सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में” अपनाने का फैसला किया है और सभी संबंधित मंत्री, सचिव और विभागों के प्रमुख इसे अक्षरशः लागू करेंगे।